रूपरेखा
विभाग राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के आरोप के तहत है | राज्य सरकार के प्रधान सचिव विभाग सौंपा गया है | गैस राहत और पुनर्वास के निदेशालय का गठन किया गया है, विभाग और क्षेत्र संरचनाओं के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु किया गया है |पूरे एमआईसी प्रभावित क्षेत्र के 36 वार्डों में फैला है और छह लाख से अधिक की आबादी है को निदेशक, गैस राहत एवं पुनर्वास के प्रभार के अंतर्गत रखा गया है| आपदा क्षेत्र को एक चिकित्सा जिला के अंतर्गत में एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रभार मे रखा गया है जो की सभी गैस पीड़ितो के लिये बनायी गयी चिकित्सा इकाइयों की निगरानी और समन्वय करता है। आपदा क्षेत्र के लिए प्रशासनिक मशीनरी तैयार की गयी है जिससे प्रतिक्रिया समय काफी कमी आई है । आम आदमी और तैयार की गयी प्रशासनिक मशीनरी की मदद से आपदा क्षेत्र में व्यवस्थित राहत और पुनर्वास करने में सक्षम है.
